हरित क्रांति और हरियाणा : सोनीपत एवं रोहतक जिलों का विश्लेषण
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Abstract
प्रस्तुत शोध पत्र 1966 से 2010 तक की अवधि में हरित क्रांति के प्रभावों का हरियाणा के सोनीपत और रोहतक जिलों के कृषक समाज पर तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1966 में हरियाणा के पृथक राज्य बनने के साथ ही हरित क्रांति की तकनीकी-संस्थागत व्यवस्था - उच्च उपजाऊ किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, नलकूप सिंचाई, ट्रैक्टर-थ्रेशर और सरकारी खरीद - राज्य में गहराई से प्रवेश कर रही थी। कृषि जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि 1970-71 में सोनीपत और रोहतक में औसत जोत क्रमशः 2.83 और 4.35 हेक्टेयर थी, जो 2010-11 तक घटकर 2.09 और 1.88 हेक्टेयर रह गई (कृषिकोष ; JICA, 2022)। सोनीपत में नलकूप-सिंचाई का घनत्व अधिक था और दिल्ली-एनसीआर की निकटता ने 1990 के दशक के बाद भूमि-बाजार और उपनगरीकरण को गति दी; रोहतक में जलभराव और लवणता ने कृषि-विस्तार की सीमाएँ निर्धारित कीं। SECC 2011 के अनुसार सोनीपत में 57.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन थे, और राज्य-स्तर पर 54.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवार भूमिहीन थे (SECC, 2011; JGU, 2023)। NFHS-5 के आँकड़े बताते हैं कि हरियाणा में केवल 13.3 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के नाम पर भूमि है, जो राष्ट्रीय औसत 28.3 प्रतिशत से काफी कम है (JGU, 2023)। शोध पत्र तर्क करता है कि हरित क्रांति ने उत्पादन और जाट भू-स्वामी किसानों की सत्ता को मजबूत किया, परंतु इसने भूमि-असमानता, जाति-वर्ग विभेदन, लिंग-असमानता और पारिस्थितिक संकट को भी गहरा किया। 1966–2010 की अवधि में हरित क्रांति की “सफलता” और उसके सामाजिक-पारिस्थितिक “खर्च” - दोनों एक ही प्रक्रिया के अंग थे।
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References
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