नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या

Abstract

नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेचा महत्त्वपूर्ण आधार शेती व शेतीपूरक व्यवसाय आहे. तथापि, अल्पभूधारणा, कोरडवाहू शेती, सिंचनाचा अभाव, उत्पादन खर्चातील वाढ, बाजारपेठेतील अस्थिरता, कर्जाची उपलब्धता व कर्जबाजारीपणा, तंत्रज्ञानाचा मर्यादित वापर, कृषी निविष्ठांच्या वाढत्या किमती आणि बिगरशेती रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी यांमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची स्थिरता कमी राहते. नांदेड जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 33.61 लाख असून त्यापैकी 72.8 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचे स्वतंत्र जनगणना-आधारित आकडे उपलब्ध आहेत. या संशोधनात दुय्यम माहितीच्या आधारे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांचे कृषी-अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करण्यात आले आहे. उत्पादन घटकांची उपलब्धता, उत्पादन खर्च, उत्पन्न, कर्ज, बाजारपेठ, सिंचन, शेतीतील जोखीम आणि शासकीय हस्तक्षेप या प्रमुख चलांचा विचार करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की आदिवासी शेतीसमोरील समस्या या केवळ उत्पादनाशी संबंधित नसून त्या उत्पादनक्षमता–उत्पन्न–कर्ज–बाजारपेठ–उपजीविका या परस्परसंबंधित आर्थिक चक्राचा भाग आहेत. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सिंचन, संस्थात्मक कर्ज, उत्पादनाचे मूल्यवर्धन, बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश, पीक विविधीकरण, शेतीपूरक व्यवसाय आणि सामूहिक उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.